नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध से संबंधित यूएपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा का गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यकाल ‘‘मूल सेवा’’ के तहत आएगा। न्यायमूर्ति शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. सी. शर्मा ने नामित किया है।
गौरतलब है कि यूएपीए के तहत किसी संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, जो यह तय करता है कि संबंधित निर्णय के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।
प्रक्रिया के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध करता है। इस पर, कानून मंत्री संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं। न्याय विभाग ने तीन अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। सरकार ने 28 सितंबर को कड़े आतंकवाद-रोधी कानून के तहत पीएफआई और उसके संबद्ध संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
